नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की दीवाली इस बार ज्यादा रंगीन होगी। सरकार ने आगामी आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें लुभाने की कवायद के तहत छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को और आकर्षक बनाते हुए उनके वेतन में 40 प्रतिशत तक वृद्धि को आज मंजूरी दे दी।प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन सिफारिशों पर अमल को मंजूरी दे दी गई।
लाल किले से मिलेगी सेना को खुशखबरी सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ सुधारों के साथ सरकार ने स्वीकार कर लिया है।नए वेतनमान जनवरी 2006 से लागू होंगे। इससे केन्द्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।उन्होंने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2006 से बकाया राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा। बकाया की पहली किश्त के रुप में 40 प्रतिशत राशि का भुगतान चालू वित्त वर्ष में ही कर दिया जाएगा, जबकि बकाया 60 प्रतिशत अगले वित्त वर्ष में दिया जाएगा।
बीएसएफ जवान वेतन आयोग रिपोर्ट से हताश उन्होंने बताया कि बढ़े वेतनमानों से केन्द्र सरकार पर इस साल 17 हजार 798 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि बकाए के भुगतान में 29 हजार 373 करोड़ रुपए का भार केन्द्र को उठाना होगा।
श्री दासमुंशी ने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों को नए वेतनमान सितंबर के वेतन से मिलने शुरु हो जाएंगे।सरकारी कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक अब 7000 रुपए होगी। इससे पहले आयोग ने 6660 रुपए न्यूनतम बेसिक की सिफारिश की थी। कुल मिलाकर सबसे निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन भत्तों सहित अब 10000 रुपए से अधिक होगा।उन्होंने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों और सुरक्षा बलों की तरफ से सरकार को कई ज्ञापन प्राप्त हुए। इन पर विचार के लिए केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति गठित की गई। इसी के आधार पर नए वेतनमान में कुछ सुधार किए गए।उन्होंने कहा कि नए वेतनमानों में कर्मचारियों की मांग के अनुरुप 12 प्रतिशत के पुराने महंगाई भत्ते को शामिल करते हुए फिटमेंट 28 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। सालना वेतनवृद्धि भी ढाई प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दी गई है।‘ए-वन’ और ‘ए’ श्रेणी के शहरों के लिए न्यूनतम यातायात भत्ता जिसके लिए वेतन आयोग ने 400 रुपए की सिफारिश की थी उसे बढ़ाकर न्यूनतम स्तर पर 600 रुपए महीना कर दिया गया है। अन्य शहरों के लिए इसे 300 से बढाकर 400 रुपए किया गया है।एक अहम फैसले के तहत सैनिक और असैनिक सभी कर्मचारियों को नौकरी के दौरान कम से कम तीन पदोन्नति अवश्य दी जाएंगी। सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को सेवाकाल के आठवें, सोहलवें और 24वें वर्ष में पदोन्नति मिलेगी जबकि असैनिक कर्मचारियों को यह सुविधा दस, बीस और 30साल की नौकरी पर मिलेगी।
सरकार ने पुलिस महानिदेशक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ), रेलवे महाप्रबंधक, आयकर और उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्यों, डाक और आयुध फैक्टरी के उन अधिकारियों को जो कि 24,050 से 26,000 रुपए के वेतनमान में हैं, के लिए नया वेतनमान तैयार किया है जिसके मुताबिक उनका वेतन दो वर्ष में ही 80,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, जबकि पहले उन्हें यह लाभ तीन वर्ष में मिलना था।दासमुंशी ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के वेतन नियमों में भी उचित सुधार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में पुलिस महानिदेशक के एक पद और प्रधान वनाधिकारी के एक पद के लिए 80,000 रुपए का शीर्ष वेतनमान रखा जाएगा, ताकि वह अपने पद के अनुरुप बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकें।
